छत्तीसगढ़

पंजीकृत किसानों से ही होगी धान खरीदी

Paddy will be procured only from registered farmers.

सीमावर्ती व दूरस्थ उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण, अवैध परिवहन पर सख्त निगरानी के निर्देश

रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन 15 नवम्बर से प्रारंभ हो गई है। धान खरीदी के व्यवस्था का जायजा लेने सरगुजा संभाग के कमिश्नर श्री नरेन्द्र दुग्गा ने कल बुधवार को सुदुरवर्ती धान खरीदी केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी अथवा अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धान खरीदी में पूरी पारदर्शिता रखी जाए और प्राथमिकता यह हो कि कर पात्र किसान का धान सहज और व्यवस्थित ढंग से खरीदा जाए। संभागायुक्त श्री दुग्गा ने कहा कि संभाग के सीमावर्ती धान खरीदी केन्द्रों में दूसरे राज्य का धान की बिक्री न हो इस दिशा में राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। संभागायुक्त ने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे धान के अवैध परिवहन को रोकने अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिलों में स्थापित जांच-चैकी (बेरियर) की समय-समय पर जांच करते रहें।
संभागायुक्त श्री दुग्गा ने बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर तहसील अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति वाड्रफनगर एवं बसंतपुर तथा सूरजपुर जिले की बिहारपुर-चांदनी तहसील अंतर्गत धान उपार्जन केंद्र नवगई का निरीक्षण किया। समिति प्रबंधक ने बताया कि धान उपार्जन केन्द्र वाड्रफनगर में 1157 किसान पंजीकृत हैं। गतवर्ष लगभग 52 हजार क्विंटल धान की खरीदी हुई थी। धान उपार्जन केन्द्र वाड्रफनगर आए ग्राम पेण्डारी कके किसान श्रीलाल कुशवाहा और ग्राम कोटराही के किसान श्री जुझनलाल, मोहरसाय पोर्ते अपना धान बेचने उपार्जन केन्द्र पहुंचे। धान खरीदी केन्द्र बसंतपुर में 12 गांव के किसान धान बेचने पहुंचते हैं ग्राम जमई के किसान बाबूलाल एवं ग्राम बसंतपुर के अवधेश से आयुक्त ने आत्मीय बातचीत की। संभागायुक्त ने केंद्रों में बारदाने की उपलब्धता, पेयजल, विद्युत व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम सहित किसानों की सुविधा के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद किसानों से सीधे संवाद कर उनके द्वारा लाए गए धान की जानकारी ली तथा खरीदी व्यवस्था के संबंध में उनका फीडबैक भी जाना। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब कम धान बेचने पर भी पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13839 रूपए की आदान सहायता राशि मिलेगी। श्री दुग्गा ने धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए स्थापित बैरियर ग्राम चकोता में रुककर पंजियो का अवलोकन किया इस अवसर पर उपायुक्त (विकाश) श्री आर.के खुंटे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाड्रफनगर श्री तुलसीदास मरकाम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त ने समिति प्रबंधकों एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों को सख्त हिदायत दी कि धान का उपार्जन पूरी पारदर्शिता के साथ केवल वास्तविक एवं पंजीकृत किसानों से ही किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि कोचियों और बिचैलियों के माध्यम से धान खपाने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। यदि किसी भी केंद्र में इस तरह की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
संभागायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान खरीदी की प्रत्येक प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखी जाए और शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी व्यवस्था का मूल उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या बिचैलियों की भूमिका स्वीकार्य नहीं होगी।

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