22 किलो गांजा के साथ पकड़े गए आरोपियों को 20 साल जेल
Accused caught with 22 kg of cannabis get 20 years in prison

रायगढ़ । गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर थाना क्षेत्र में 22 किलो गांजा की तस्करी के मामले में रायपुर की विशेष एनडीपीएस अदालत ने तीन आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने 17 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। अदालत ने तीनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह-छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
9 जनवरी 2025 को वाहन से पकड़े गए थे आरोपी
अदालती फैसले के मुताबिक, 9 जनवरी 2025 को शाम करीब 5:40 बजे ग्राम सोरिद मोड़, जोगी डबरी मेन रोड पर पुलिस ने एक चारपहिया वाहन को रोका था। वाहन में चार लोग सवार थे।
पूछताछ में उनकी पहचान संतोष सुना, बिसेसर सिंह, पलाश उर्फ बंटी पाटिल और अनिकेत शिंदे के रूप में हुई। तलाशी के दौरान वाहन से चार बोरियों में गांजा बरामद हुआ। इसका कुल वजन 22 किलो था।
अलग-अलग बोरियों से मिला था गांजा
फैसले में दर्ज जानकारी के अनुसार, संतोष सुना के पास से 6 किलो, बिसेसर सिंह के पास से 5 किलो, पलाश उर्फ बंटी पाटिल के पास से 6 किलो और अनिकेत शिंदे के पास से 5 किलो गांजा बरामद किया गया था।
पुलिस ने गांजा, वाहन और आरोपियों के मोबाइल जब्त किए थे। इस मामले में फिंगेश्वर थाने में अपराध क्रमांक 12/2025 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(सी) में केस दर्ज किया गया था।
एक आरोपी की मौत, तीन को अदालत ने माना दोषी
मामले में चार आरोपी बनाए गए थे। इनमें बिसेसर सिंह की मौत हो चुकी है। अदालत ने बाकी तीन आरोपियों संतोष सुना (30), अनिकेत शिंदे (27) और पलाश उर्फ बंटी पाटिल (24) को दोषी ठहराया।
संतोष सुना ओडिशा के बलांगीर जिले का निवासी है, जबकि अनिकेत शिंदे और पलाश उर्फ बंटी पाटिल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं।
तीनों को 20-20 साल की कठोर सजा
अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत तीनों आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जुर्माना जमा नहीं करने पर प्रत्येक आरोपी को छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अदालत ने तीनों के खिलाफ सजा वारंट जारी कर उन्हें केंद्रीय जेल रायपुर भेजने का आदेश दिया है।
जेल में बिताई अवधि सजा में होगी शामिल
अदालत ने आदेश दिया है कि आरोपियों ने 10 जनवरी 2025 से 17 नवंबर 2026 तक न्यायिक हिरासत में जो समय बिताया है, उसे उनकी सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा। फैसले की प्रति केंद्रीय जेल रायपुर और संबंधित पक्षों को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।



