प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त, किसानों के हित को देखते हुए काम पर लौटने का लिया निर्णय
0 सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम से मुलाकात कर की हड़ताल खत्म
रायपुर। प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों ने किसानों के हित को देखते हुए एक जून से जारी अपनी हड़ताल को समाप्त करने का निर्णय लिया है। सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम से आज शाम उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अपनी मांगों के संबंध में चर्चा की। मंत्री डॉ. टेकाम ने प्रतिनिधि मंडल से किसानों के हित में ऋण, खाद, बीज आदि के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हड़ताल वापिस लेने की समझाईश दी।
डॉ. टेकाम ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि समितियों से संबद्ध कृषकों को ऋण, खाद-बीज का वितरण में किसी भी प्रकार की बांधा नहीं आए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता कृषकों को सभी प्रकार की सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराना है। मंत्री डॉ. टेकाम की समझाईश से सहमत होकर छत्तीसगढ़ प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने हड़ताल वापिस लेते हुए प्रदेश सरकार और मंत्री डॉ. टेकाम को धन्यवाद ज्ञापित किया।
सहकारिता मंत्री डॉ. टेकाम ने प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के कर्मचारियों को वेतन नियमित रूप से मिलने की व्यवस्था के लिए आश्वास्त किया और विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मंत्री डॉ. टेकाम ने बताया कि वेतन में बढ़ोतरी के संबंध में समिति कर्मचारियों के सेवानियम में संशोधन के लिए अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक की अध्यक्षता में पूर्व से ही समिति गठित है, इस कमेटी के रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत होने पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
मंत्री डॉ. टेकाम ने बताया कि समिति के कर्मचारियों के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कैडर के समिति प्रबंधक के पदों में से 50 प्रतिशत पर प्राथमिक समितियों के कर्मचारियों के आरक्षित किए गए हैं और समिति कर्मचारियों के लिए उम्र सीमा 55 वर्ष तक की गई है। इस पद के लिए 7 वर्ष का अनुभव रखने वाले कर्मचारी व्यापम के माध्यम से आयोजित परीक्षा में भाग ले सकते हैं। समिति कर्मचारी प्रतिनिधियों द्वारा वेतन अनुदान शासन से दिलाने की मांग करते हुए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मिलने का आग्रह किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से समन्वय कर कर्मचारी प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने आश्वास्त किया गया।
