बालोद शिक्षा विभाग का कलंक – भर्ती,स्थानांतरण, अवमानना, भ्रष्टाचार  

रिपोर्ट:- मीनू साहु 

बालोद: छत्तीसगढ़ का शिक्षा विभाग इन दिनों गहरे विवादों में है। आत्मानंद विद्यालय भर्ती घोटाले से लेकर स्थानांतरण आदेश की अवमानना तक, घटनाओं की श्रृंखला यह बताती है कि विभागीय ढांचा पारदर्शिता, नैतिकता और कानून – तीनों से कोसों दूर हो चुका है।

भर्ती घोटाला – कानून और संविधान का उल्लंघन

आत्मानंद विद्यालय भर्ती में अंजलि कोसरे का चयन हुआ, जो तत्कालीन नोडल अधिकारी डीपी कोसरे की पुत्री हैं। उनकी माँ भी राणा खुज्जी आत्मानंद स्कूल में पदस्थ हैं। यह चयन न केवल परिवारवाद का उदाहरण है बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, जो समान अवसर और समानता के अधिकार की गारंटी देते हैं।

इसके अलावा, भर्ती प्रक्रिया में यदि रिश्वतखोरी और पक्षपात हुआ है तो यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (धारा 7 और धारा 13) के तहत दंडनीय अपराध है।

धारा 7 – सार्वजनिक सेवक द्वारा रिश्वत लेना दंडनीय अपराध है।

धारा 13(1)(d) – पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ पहुँचाना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।

स्थानांतरण आदेश की अवमानना – शासन का अपमान

डीपी कोसरे का स्थानांतरण धमतरी कर दिया गया, पर उन्हें अब तक रिलीव नहीं किया गया। जबकि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 और स्थानांतरण नीति 2022 के अनुसार, किसी भी सरकारी आदेश का पालन अनिवार्य है। इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 166A के अंतर्गत आता है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी यदि जानबूझकर विधि सम्मत आदेश की अवहेलना करता है, तो वह दंडनीय अपराध है।

साधारण शिक्षक आदेश न मानने पर निलंबन झेलते हैं, परंतु कोसरे को प्रशासनिक संरक्षण देना न केवल सेवा नियमों का मज़ाक है बल्कि शासन की विश्वसनीयता को चोट पहुँचाने जैसा है।

शिक्षक संहिता का दुरुपयोग – नैतिकता पर धब्बा

शिक्षक संहिता 2010 का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को नैतिकता और मर्यादा से जोड़ना है। मगर बालोद शिक्षा विभाग ने इसे बचाव का औजार बना लिया है। शिक्षक संहिता की धारा 3(1) और 3(2) में स्पष्ट है कि शिक्षक को अपने आचरण से शिक्षा व्यवस्था का मान बढ़ाना होगा। परंतु यहाँ उसी संहिता को लीपापोती और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ढाल बनाया जा रहा है।

कानून और समाज पर कलंक

यह मामला केवल व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि शासनिक नैतिकता का पतन है। यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सेवा नियमावली, और संविधान – तीनों का अपमान है। ऐसे घोटाले समाज में यह संदेश देते हैं कि शिक्षा व्यवस्था बिकाऊ है और योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य दलाली की भेंट चढ़ सकता है।

समाधान – न्यायिक हस्तक्षेप अनिवार्य

अब समय आ गया है कि शासन और न्यायपालिका कठोर कदम उठाएँ:

डीपी कोसरे को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए।

आत्मानंद भर्ती घोटाले की न्यायिक जाँच हो और दोषियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाए।

स्थानांतरण आदेश की अवमानना पर आईपीसी की धारा 166A के तहत दंड सुनिश्चित किया जाए।

शिक्षक संहिता को पुनः परिभाषित किया जाए ताकि भ्रष्ट अधिकारी इसे ढाल न बना सकें।

यदि आज हस्तक्षेप नहीं हुआ तो बालोद की शिक्षा व्यवस्था अविश्वसनीय हो जाएगी और यह बदनुमा दाग आने वाली पीढ़ियों तक धब्बा बनकर रहेगा।