मध्यप्रदेश
बसरेही उप स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर कब्जा, निर्माण वर्षों से ठप — भड़के ग्रामीण, बोले: “हमने अपने मकान तक तोड़े, पर अधिकारी ने नहीं छोड़ी सरकारी जमीन”
The Basrehi sub-health center's land has been encroached upon, and construction has stalled for years. Angry villagers say, "We even demolished our own houses, but the authorities won't release the government land."
रीवा मप रिपोर्टर सुभाष मिश्रा
जवा। ग्राम पंचायत बसरेही में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवंटित शासकीय भूमि पर वर्षों से चल रहे कब्जे ने ग्रामीणों का सब्र तोड़ दिया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में परेशान ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से तहसीलदार जवा को ज्ञापन सौंपते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने और तत्काल भवन निर्माण शुरू कराने की मांग उठाई है।
शासन की 0.466 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा, निर्माण शुरू नहीं
सूत्रों के मुताबिक, मध्यप्रदेश शासन ने बसरेही में उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण के लिए 0.466 हेक्टेयर भूमि आवंटित की थी। राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वर्षों से लंबित पड़ी है, जिसके चलते निर्माण कार्य बिल्कुल ठप है।
ग्रामीणों का बड़ा आरोप — “हमने अपने घर हटाए, पर एक अधिकारी ने सरकारी जमीन घेर ली”
ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे गांव ने अस्पताल निर्माण का समर्थन करते हुए कई घर-मकानों को स्वयं हटाया, ताकि निर्माण में बाधा न आए। मगर विडंबना यह कि स्वास्थ्य विभाग में उच्च पद पर पदस्थ एक ही गांव का अधिकारी अपने परिवार के साथ शासकीय भूमि पर ही अवैध कब्जा जमाए बैठा है, जिससे परियोजना रुकी हुई है। इस रवैये ने ग्रामीणों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है।
अधिकारियों की उदासीनता पर सवाल
ग्रामीणों — यशवंत कुमार तिवारी, कामतानंदन वर्मा, गंगाधर मिश्रा, बुधीलाल वर्मा, शिवांशु सोनी, अनुराग गुप्ता, उप सरपंच गोकुल गुप्ता सहित अन्य लोगों — ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र वर्षों पहले स्वीकृत हो चुका है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और कार्रवाई न होने से क्षेत्र के हजारों लोग मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं।
कोरोना काल से आज तक ग्रामीणों को एक अदद अस्पताल का इंतजार
ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान भी गांव ने स्वास्थ्य केंद्र की कमी बुरी तरह झेली, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस है। बार-बार शिकायतों के बाद भी प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
तहसीलदार, एसडीएम व कलेक्टर से कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों ने तहसीलदार जवा, एसडीएम और रीवा कलेक्टर से मांग की है कि जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाकर उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य शुरू कराया जाए, ताकि क्षेत्र को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकें।
ग्रामीणों की चेतावनी — “अब चुप नहीं बैठेंगे”
अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
