नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज़ भ्रष्टाचार के मामले में ज़मानत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में केजरीवाल को राहत प्रदान करते हुए कहा कि ज़मानत की शर्तें लागू की जाएँगी। अदालत ने यह निर्णय सुनाते हुए इस बात पर विचार किया कि ज़मानत का आदेश उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर आधारित है, और इसके तहत उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सहयोग करना होगा।
इस फैसले के बाद केजरीवाल ने राहत की सांस ली है और कहा है कि वह कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करेंगे। यह मामला दिल्ली के आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है, जिसमें केजरीवाल पर आरोप हैं कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और घोटाले में शामिल रहे।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राजनीति में नई चर्चाएँ शुरू हो गई हैं, और यह मामला भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरह देखा जा रहा है।