भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्रीज कॉनक्लेव मध्यप्रदेश में आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि ग्वालियर की तरह सागर, रीवा और भोपाल में भी इसी तरह का कॉनक्लेव आयोजित किया जाएगा। ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 8500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया था, जबकि राज्य सरकार द्वारा मुंबई, बेंगलुरु, कोयंबटूर में किया गया रोड शो भी निवेश की दृष्टि से व्यापक प्रभावशाली रहा। अब तक 1 लाख 80 हजार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव राज्य सरकार को मिल चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इस बार लगभग साढ़े 3 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। सरकार हर साल बजट को बढ़ाएगी और संभवत: प्रदेश का बजट अगले दो-तीन साल में 7 लाख करोड़ का हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भारी, लघु और सूक्ष्म सभी तरह के उद्योग आकर्षित हुए हैं और इन उद्योगों से प्रदेश में डेढ़ लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा।
लाचार मंत्री वित्त विभाग के भरोसे
आर्थिक मंदी से जूझ रहे मध्यप्रदेश में मंत्रियों को विभाग मिलने के बावजूद वित्त मंत्रालय ने सभी योजनाओं पर फिलहाल प्रतिबंध लगा रखा है। मंत्री अपनी मर्जी से किसी भी योजना के लिए राशि का आवंटन नहीं कर सकेंगे। यह प्रतिबंध 2025 तक जारी रहेगा, जिससे कई तरह की योजनाएं प्रभावित होंगी। फिलहाल वित्त विभाग ने 33 विभागों की 70 योजनाओं पर प्रतिबंध लगा रखा है। इन योजनाओं के लिए राशि आवंटन करने के पहले मंत्रियों को वित्त विभाग से एप्रूवल लेना होगा।
