रीवा मप्र | रिपोर्टर सुभाष मिश्रा
रीवा। जिले के सभी शाला योग्य बच्चों का 7 जुलाई तक शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित नहीं होने पर संबंधित बीईओ और बीआरसी का वेतन रोक दिया जाएगा। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिले में अब तक 96 फीसदी बच्चों का ही स्कूलों में प्रवेश हुआ है। शेष बच्चों का नामांकन तय समय सीमा में पूरा कराया जाए। कलेक्टर ने कहा कि शिक्षक भविष्य निर्माण की अहम कड़ी हैं, इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार मार्गदर्शन देने पर विशेष ध्यान दें।
समीक्षा में अपार आईडी बनाने की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जताई गई। त्योंथर विकासखंड में केवल 61 फीसदी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनने पर कलेक्टर ने इसे गंभीर लापरवाही माना। बैठक से बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर बीईओ त्योंथर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने एक सप्ताह के भीतर सभी विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित कर पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माणाधीन शौचालय जल्द पूरे कराने, जर्जर स्कूल भवनों में कक्षाएं बंद करने और प्राथमिक स्कूलों के पास संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों को मैपिंग के अनुसार शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में जिला पंचायत के सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर ने कहा कि मध्यान्ह भोजन योजना के खाद्यान्न का समय पर उठाव कराया जाए। 75 फीसदी से कम उठाव होने पर कार्रवाई होगी। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सभी बीईओ और बीआरसी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।यह संस्करण दैनिक भास्कर रीवा की स्थानीय रिपोर्टिंग शैली के अधिक करीब है—छोटे पैराग्राफ, मजबूत लीड और अनावश्यक सरकारी भाषा से परहेज़।