रीवा @ सुभाष मिश्रा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी लंबित प्रकरणों की नियमित सुनवाई करें। सीमांकन के 6 माह से अधिक समय से लंबित सभी आवेदन 18 जुलाई तक निराकृत करें। सभी एसडीएम 31 जुलाई तक 2 से 5 वर्ष से लंबित राजस्व प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करें। इनमें से अधिकांश प्रकरणों में कई पेशियां हो चुकी हैं। इनमें एक या दो पेशी के बाद अंतिम निर्णय जारी करें। अविवादित नामांतरण के प्रकरणों के निराकरण में अच्छा कार्य किया गया है। अविवादित नामांतरण के प्रकरण मऊगंज, सीतापुर तथा हुजूर तहसील में कम दर्ज हुए हैं। सभी तहसीलों में अविवादित नामांतरण का दायरा बढ़ाये।
कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम और तहसीलदार कलेक्टर न्यायालय में लंबित भू-अर्जन तथा अन्य प्रकरणों के प्रतिवेदन एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। स्वामित्व योजना में जिन गांव में ड्रोन सर्वे हो चुका है वहां नक्शों का सत्यापन करके भू अधिकार पत्र की स्वीकृत के लिए प्रकरण दर्ज करायें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के किसानों के बैंक खाते एवं आधार सीडिंग का कार्य 3 दिवस में पूरा करायें। कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम त्योंथर और हुजूर बाढ़ से बचाव और राहत के लिए सभी तैयारियां कर लें। अन्य एसडीएम भी अपने क्षेत्रों में लगातार और भारी वर्षा होने पर सचेत रहें। जिला स्तर तथा तहसील स्तर के कन्ट्रोल रूम से सूचनाओं का लगातार आदान प्रदान करें।
बैठक में अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री ने कहा कि जून माह में सीएम हेल्पलाइन में बड़ी संख्या राजस्व विभाग के आवेदन पत्र दर्ज हुए हैं। इन प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। एसडीएम और तहसीलदार दैनिक लक्ष्य निर्धारित करके सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण करायें। एसडीएम और तहसीलदार नलजल योजना का सत्यापन का 2 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सौरभ सोनवणे, संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय, सभी एसडीएम, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीएमओ तथा तहसीलदार उपस्थित रहे।
