बड़ा सवाल पर्दे के पीछे किसके संरक्षण में चल रहा हैं जिले में नशा का कारोबार?
गरियाबंद। देश भर में नशे के शिकंजे में आने वाले युवाओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है जो एक बड़ी चिंता का विषय है। इसको कहीं न कहीं राजनीति का भी साथ मिल रहा है। युवा तेजी से इससे घिरते जा रहे हैं। युवाओं में नशे का चलन तेजी से बढ़ रहा है। युवाओं द्वारा किया जा रहा नशीले पदार्थों का सेवन देश की बड़ी समस्या बनता जा रहा है।
विज्ञान की नजर से देखें तो नशे की लत एक बीमारी है, जिसमें व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता। इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ऐसे हालात में वह क्या कर गुजरे
गरियाबंद जिले की कर्तव्य निष्ठ पुलिस निरंतर अपराध और नशा के कारोबारियों पर अंकुश लगाने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। जहां अपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगो को समय समय जेल की सलाखों के पीछे धकेल रही हैं। बताना लाजमी होगा कि गरियाबंद कोतवाली पुलिस ने पहली बार नशे की टेबलेट बेचते एक आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने बीते शनिवार को पारागाव रोड में टेबलेट के लिए ग्राहक देख रहे आरोपी सद्दाम खान उम्र 35 साल को 300 नग एनाजोलम व एप्राजोलम नामक टेबलेट के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी कृष्णा जांगड़े ने कार्यवाही की पुष्टि करते हुए बताया की डाक बंगला पारा निवासी आरोपी आदतन बदमाश है, मुखबिर की सूचना मिलते ही उच्च अधिकारियों के निर्देश में स्पेशल टीम व आबकारी विभाग के साथ मिलकर कार्यवाही की गई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 22(ख) के तहत कार्यवाही की गई है। किंतु बड़ा सवाल ऐ हैं कि आखिर इतनी मात्रा में सद्दाम खान को किस मेडिकल स्टोर से प्राप्त हुई हैं और नशा का कारोबार में सद्दाम के पीछे किन लोगों का हाथ हैं?
बगैर बदबू के चढ़ता है नशा इसलिए छात्र करते हैं उपयोग :
पहले नशीली दवाओं का कारोबार पहले राजिम तक सिमीत था, अब जिला मूख्यालय के अलावा छुरा और मैनपुर में भी पांव पसार गया है। नशीली दवा की एक टेबलेट 20 से 24 घंटे तक अपना असर दिखता है। इसकी एक पत्ते की एमआरपी 34 से 40 रूपए तक है, जिसे ब्लैक में 100 रुपए में खरीदी कर अधिकतम 300 रुपए प्रति पत्ते तक आसानी से बेचा जा सकता है। नशे के अन्य समाग्री से इसकी कीमत काफी सस्ता है, साथ ही यह बदबू नही देता, ऐसे में इसे समान्य नशेड़ी के अलावा स्कूली कॉलेज छात्र भी करना शुरू कर दिए हैं।सूत्र बताते हैं जिले में रोजाना 100 से भी ज्यादा पत्ते की खपत है।
मेडिकल लाइसेंस के बिना थोक में नही होता उपलब्ध :
नियम के मुताबिक इस दवा का सेवन डॉक्टर के पर्ची के बगैर नही बेचना है, पर्ची संलग्न कर बिल के साथ ही दवा विक्रय का प्रावधान है। राजधानी में मौजूद होल सेल कारोबारियों से लाने के लिए मेडिकल लाइसेंस नंबर दर्ज कराना होता है। विक्रय के कड़े नियम के बावजूद प्रतिबंधित सशर्त बेची जाने वाली दवा खुलेआम आपराधिक किस्म के लोगो के द्वारा बेचा जाना कही न कही ड्रग डिपार्ट के कार्य शैली पर भी सवाल उठाता है। मेडीकल स्टोर की नियमित परीक्षण, स्टॉक वेरिफिकेशन जैसे नियमो का कितना पालन हो रहा है.?
आसानी से भारी मात्रा में यह दवा अपराधिक तत्वों के पास कैसे उपलब्ध हो रहा है यह भी जांच का विषय है।
सालों से नहीं हुई कार्रवाई :
इन दवाइयों के दुरूपयोग की जानकारी ड्रग विभाग सहित डाक्टरों को भी है, लेकिन र्मेडिकल स्टोर्स में बिना पर्ची की दी जा रही इन दवाइयों पर ड्रग विभाग ने सालों से कार्रवाई तो रूटिंन चेकिंग भी नहीं की है। जिसके चलते मुनाफे की लालच में दवा दुकान संचालक बडे पैमाने पर स्टॉक कर इन दवाइयों को असुरक्षित ढंग से बेच रहे हैं। विभाग के सुस्त रवैये के चलते इन मेडिकल स्टोर्स पर सालों से कोई कार्रवाई सामने नहीं आयी है।
इन दवाइयों पर है प्रतिबंध :
छग शासन ने नशीली दवाईयों की हो रहे दुरूपयोग के चलते पेंटिडीन, नाइट्रोवेट, पैनार्गन, कोडिंग फास्फेट, तार्जएक्टिव जैसी दवाईयों पर बैन लगा दिया है। इनका उपयोग केवल अस्पतालों में या डाक्टरों के सुझाव पर द्वारा किया जा रहा है।
कार्यक्रम कराकर औपचारिकता :
हर साल नशा निवारण दिवस के अवसर पर जिला सहित ब्लाक स्तर पर जनजागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित की जाती है। जिसके बाद इन पर साल भर ध्यान नहीं दिया जाता। कार्यक्रम के माध्यम से संबंधित विभागों द्वारा नशा निवारण के लिए केवल औपचारिताएं ही पूरी की जाती है।
खतरनाक साबित हो सकता हैं नशे के लिए दवा का उपयोग :
दवाइयों का उपयोग नशे के रूप में बहुत ही खतरनाक है। कुछ दवाइयों में एल्कोहल होता है, जिसके उपयोग से नशे की लत बढ जाती है। ऐसे लोगों में कार्यक्षमता, कार्यशैली व मानसिक रूप से विकृति आने लगती है। ड्रग विभाग को चाहिए कि इन दवाइयों की बिक्री का हिसाब रखा जाए। वहीं बिना डाक्टर के पर्ची की इन दवाइयों का बिक्री न की जाए।
भारत में कितनी गंभीर हैं नशा की समस्या? :
आप अक्सर ही ऐसी कहानियाँ सुनते होंगे कि फला आदमी के नशे की लत ने उसके पूरे परिवार को तहस-नहस कर दिया। आप ने वो विज्ञापन भी जरूर देखा होगा जिसमें तंबाकू सेवन के खतरनाक परिणामों के बारे में चर्चा करते हैं। इसके साथ ही आप अक्सर ऐसी खबरें पढ़ते होंगे जिसका मजमून ये रहता है कि कच्ची शराब ने ली लोगों की जान? नशे की ये लत कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) की विश्व औषधि रिपोर्ट 2022 से लगा सकते हैं। इसके अनुसार दुनिया भर में लगभग 284 मिलियन लोग नशीली दवाओं का उपयोग करते हैं। इसके अनुसार, भारत ने 2019 में विश्व भर में 7 प्रतिशत अफीम तथा 2 प्रतिशत हेरोइन को ज़ब्त किया है।
किंतु आज भारत बुरी तरह से नशे की समस्या से जूझ रहा है। यह बेहद जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जो देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक ताने बाने को क्षति पहुँचा रहा है। नशीली दवाओं की लत लगातार बढ़ने से निजी जीवन में अवसाद, पारिवारिक कलह, पेशेवर अकुशलता और सामाजिक सह-अस्तित्व की आपसी समझ मे समस्याएं सामने आ रही हैं। हमारे युवा नशे की लत के ज्यादा शिकार हैं। चूँकि युवावस्था में कैरियर को लेकर एक किस्म का दबाव और तनाव रहता है। ऐसे में युवा इन समस्याओं से निपटने के लिए नशीली दवाओं का सहारा लेता है और अंततः समस्याओं के कुचक्र में फंस जाता है। इसके साथ ही युवा एक गलत पूर्वधारणा का भी शिकार होते हैं। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर धुएँ के छल्ले उड़ाना और महँगी पार्टीज में शराब के सेवन करना उच्च सामाजिक स्थिति का प्रतीक भी जान पड़ता है। विद्यार्थियों के रहने की जगहों के आसपास आप अक्सर नशे के व्यापार को देखते-सुनते भी होंगे।
तो आखिर नशे की लत क्या है? :
इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब नशीली दवाओं का दुरूपयोग किसी व्यक्ति के सामान्य और पेशेवर जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करता है तो उसे नशे का लती कहा जाता है। यह न सिर्फ नशेड़ी व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है बल्कि उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार में भी चिड़चिड़ापन ला देता है। सामान्य शब्दों में कहे तो एक नशेड़ी व्यक्ति अपने आसपास के समाज पर एक ‘लहर प्रभाव’ उत्पन्न करता है जिसके कारण शनै:-शनै: सामाजिक ताना बाना बिगड़ता जाता है।
नशे की लत इतनी ज्यादा खतरनाक है कि कई बार लोग इसके अति सेवन से और न मिलने पर आत्महत्या तक कर डालते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार नशे की लत के कारण वर्ष 2021 में 10 हजार से अधिक लोगों ने अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लिया। इस राज्य में साल 2021 में 2,818 मामले दर्ज किए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नशा “अंतिम कारण” के रूप में काम कर सकता है, जबकि मानसिक स्थितियों, पारिवारिक समस्याओं और आर्थिक परेशानियों जैसे मुद्दे पीड़ितों को यह कदम उठाने की ओर धकेल सकते हैं।
नशे के कारण होने वाली मौतों की गंभीरता को समझते हुए केंद्र सरकार ने 1995 में ऐसी मौतों के आंकड़े को अलग करना शुरू किया था, जब नशे के कारण 745 आत्महत्याएं हुई थी। 2016 के बाद से नशे से प्रेरित आत्महत्याओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रत्येक वर्ष कम से कम 1,000 और मामले जुड़ते जा रहे हैं।
यदि नशे की समस्या से निपटने के लिए किये जाने वाले सरकारी प्रयासों की बात की जाए तो सरकार इस दिशा में काफी कुछ कर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नशीली दवाओं की मांग में कमी को सुनिश्चित करने हेतु नोडल विभाग है। अगस्त 2020 में नशे की समस्या से निपटने हेतु इसी मंत्रालय के द्वारा भारत के सबसे संवेदनशील 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरूआत भी की गई। इसके साथ ही भारत सरकार नशे के आदी लोगों के लिए नशा मुक्ति केंद्र और पुनर्वास सुविधाएं भी मुहैया करा रही है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को “मादक पदार्थ मुक्त” बनाना है।
नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य स्कूली बच्चों में नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके साथ ही सरकार ने निदान और एनसीओआरडी (NCORD) नामक पोर्टल की शुरूआत की है। यह एक डेटाबेस है जिसमें NDPS अधिनियम के तहत गिरफ्तार किये गए सभी संदिग्धों और दोषियों की तस्वीरें, उंगलियों के निशान, अदालती आदेश, जानकारी एवं विवरण शामिल हैं, जिसे राज्य तथा केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।
हालांकि नशे की समस्या से निपटने हुए भारत के समक्ष पर्याप्त चुनौतियाँ भी हैं। सबसे पहले तो इस दिशा में पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का अभाव है। नशीले पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये प्रशिक्षित कर्मियों, विशेष उपकरणों और उचित बुनियादी ढाँचे की कमी है। इसके अलावा भारत में नए साइकोएक्टिव पदार्थों का उपयोग बढ़ रहा है और ये दवाएँ अकसर मौजूदा ड्रग नियंत्रण कानूनों के अंतर्गत नहीं आती हैं। इस कारण से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिये उन्हें प्रभावी ढंग से विनियमित करना जटिल हो जाता है।
नशीली दवाओं की समस्याओं से निपटने हेतु सरकार को मौजूदा कानूनों के प्रवर्तन को सख्त बनाना होगा। इसके साथ ही निवारक उपायों के प्रभावी उपयोग को भी सुनिश्चित करना होगा।
