गरियाबंद। गरियाबंद जिले के 8 धान खरीदी केंद्रों में करोड़ो रुपये के करीब 36 सौ क्विंटल धान गायब होने के मामले में अब समिति प्रबंधकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर शॉर्टेज के लिए विपणन संघ को जिम्मेदार ठहराया है।
वही सहायक आयुक्त ने भरपाई के लिए प्रबंधको नोटिस जारी किया है, लेकिन प्रबंधकों का कहना है कि सहकारी समितियां केवल खरीदी का माध्यम है जो तय कमीशन पर धान खरीदी करती हैं। त्रिपक्षीय अनुबंध के मुताबिक धान का 72 घंटे के भीतर उठाव करवाना विपड़न संघ का काम है, समय पर डीओ जारी नहीं किया, शॉर्टेज के लिए विपणन संघ जिम्मेदार है और अब फिंगेश्वर के 8 समितियां अनुबंध और लापरवाही को आधार बना कर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जो कोर्ट के आदेश के साथ नोटिस का जवाब देंगे।
