एमपी सरकार पुलिस भर्ती को लेकर सख्त, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक, अब ऐसे होगा वेरिफिकेशन

भोपाल। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े को देखते हुए एमपी सरकार पूरी तरह से सख्त है. बता दें कि एमपी सरकार पुलिस भर्ती परीक्षा जुड़े नए नियम लागू करने जा रही है. इसके तहत मध्यप्रदेश सरकार ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन को अब आधार कार्ड से करने का आदेश दे दिया है. ये नियम पुलिस भर्ती परीक्षा के अलावा भी सरकारी परीक्षाओं में लागू की जाएगी. जिससे भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार हो सके. जानिए क्या है नियम.

पुलिस भर्ती के लिए चुने गए 5 हजार कैंडिडेट्स के आधार कार्ड की अब मुख्य भूमिका होगी. क्योंकि आधार कार्ड से ही ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी को कम किया जा सके. आधार वेरिफिकेशन से यह पता चलेगा कि हर उम्मीदवार की पहचान सही है. इससे फर्जीवाड़ा और अन्य अनियमितताओं को रोका जा सकेगा. इस प्रक्रिया से भर्ती की पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी योग्य उम्मीदवारों को सही मौका मिलेगा.

एमपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स के करीब 500 पदों पर 5 साल बाद भर्ती होने जा रही है. इसकी प्रक्रिया 2024 के अंतिम दो महीनों में शुरू हो सकती है. राज्य में सितंबर से पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया के लिए फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो रही है. जो लगभग 2 महीनों तक चलने वाली है. बता दें इसके बाद नवंबर या दिसंबर में सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती शुरू की जाएगी. निजी एजेंसी के माध्यम से फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा. भर्ती नियम में इस बार कुछ बदलाव हुए है. जिसके अनुसार फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंको को लिखित परीक्षा में जोड़ा जाएगा. जिसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी. सिर्फ टेस्ट पास करने वाले ही लोग छात्र सेलेक्ट होंगे.

बीते दिनों उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में गड़बड़ी से जुड़े कई मुद्दे सामने आए हैं. जिनमें सबसे प्रमुख पेपर लीक की घटना है. साथ ही कैंडिडेट की जगह अन्य व्यक्तियों के परीक्षा देने की गड़बड़ियां शामिल हैं. इन समस्याओं के कारण भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाये गए थे. यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स ने आगरा और प्रतापगढ़ से पेपर देने का झांसा देने वाले ठगों को गिरफ्तार किया है. इन लोगों ने कई कैंडिडेट्स से लाखों रुपये लेकर परीक्षा से पहले पेपर देने का झांसा दिया था.

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