रीवा मप्र | रिपोर्टर सुभाष मिश्रा
कच्चे मकान और फसल नुकसान का तत्काल सर्वे कराने के निर्देश, बिजली व्यवस्था जल्द बहाल करने पर जोर
रीवा/जवा। बाढ़ प्रभावित जवा तहसील के ग्राम पंचायत चांद, कुरौली और गुरगुदा में शनिवार को सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और मौके पर मौजूद अधिकारियों को राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
विधायक के साथ एसडीएम पीयूष भट्ट, तहसीलदार राजेश शुक्ला, जनपद सीईओ सुलभ पूस्म, थाना प्रभारी विजय प्रताप, एपीओ नगेंद्र सिंह, अमित पांडेय, ग्राम पंचायत सचिव शशिभूषण द्विवेदी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अतरैला मंडल अध्यक्ष सालिकराम साहू, महामंत्री शिवशंकर तिवारी, वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मिश्रा और समाजसेवी विजय तिवारी भी मौजूद रहे।
मकान ढहे, फसलें खराब; बिजली संकट भी सामने आया
ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि बाढ़ के कारण कई कच्चे मकान क्षतिग्रस्त होकर गिर गए हैं। खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान हुआ है। वहीं कई स्थानों पर बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर खराब होने से गांवों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित है।
विधायक ने प्रभावित परिवारों को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जरूरतमंद परिवारों तक राहत सामग्री तत्काल पहुंचाई जाए और बिजली व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाए।
सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने के निर्देश
दिव्यराज सिंह ने एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिए कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों और खराब हुई फसलों का तत्काल सर्वे कराया जाए। सर्वे के आधार पर पात्र प्रभावित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा दिलाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
आदिवासी बस्ती में आवास योजना का मुद्दा
विधायक कुरौली की हरिजन-आदिवासी बस्ती में भी पहुंचे। यहां कई परिवारों को कच्चे मकानों में रहते देख उन्होंने जनपद सीईओ से पात्र परिवारों को अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिलने के संबंध में जानकारी ली।
उन्होंने बस्ती का सर्वे कर पात्र परिवारों की सूची तैयार करने और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। विधायक ने बीपीएल कार्ड से वंचित परिवारों की जानकारी भी ली और पात्रता के अनुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा।
विधायक दिव्यराज सिंह ने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मकान, फसल और बिजली से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए।