किसानों के खाते में न्याय योजना की राशि नहीं जाना शर्मनाक, कांग्रेस की इस योजना की भी पोल खुली : संदीप शर्मा
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के तमाम दावों का फर्जीवाड़ा भी अब सामने आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि कबीरधाम (कवर्धा) जिले के 1.11 लाख किसानों को 79.65 करोड़ रुपए जारी किए जाने के दावे की सच्चाई यह है कि 51 हजार किसानों के खाते में एक रुपया तक नहीं आया है! किसानों के साथ छल-कपट कर रही प्रदेश की कांग्रेस सरकार को फिर भी ‘भरोसे का सम्मेलन’ जैसी सियासी ड्रामेबाजी करने में शर्म महसूस नहीं हो रही है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक तरफ भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं और न्याय योजनाओं के नाम पर ढोल पीट रहे हैं जबकि दूसरी तरफ किसानों के साथ घोर अन्याय करके उनका भरोसा तोड़ रहे हैं। कबीरधाम जिले के 1.11 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 79.65 करोड़ रुपए जारी करने के दावे का काला सच यह है कि लगभग 51 हजार किसान अब तक इस राशि से पूरी तरह वंचित हैं। परेशान किसान अब बैंक और कृषि कार्यालयों के चक्कर काटने के लिए विवश हो रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राशि जारी नहीं होने के कारण किसानों का कृषि-कार्य ठप पड़ गया है। इधर सरकारी बैंक के अधिकारी बता रहे हैं कि इस बार रायपुर में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के माध्यम से राशि जारी होने के कारण पूरे प्रदेश के किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि परेशान किसान जब बैंक में संपर्क कर रहे हैं तो वे यह जानकर हैरान हो रहे हैं कि कई किसानों की स्वयं की कृषि को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में सरकारी भूमि बताया जा रहा है। श्री शर्मा ने सवाल किया कि जिस भूमि पर फसल लेकर किसानों ने सहकारी समितियों में बेचा है तो अब न्याय योजना की राशि जमा करते वक्त वह भूमि किस आधार पर सरकारी बताई जा रही है? बैंक ने इसमें सुधार कराने पटवारियों के पास भेजा है और पटवारी आंदोलन पर हैं। अब परेशान किसानों की समस्या कैसे समय पर हल होगी? श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार दावों का मुँहजुबानी जमा-खर्च करके शोर तो खूब मचा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर वह हर वर्ग के साथ केवल छलावा कर रही है। श्री शर्मा ने मांग की कि प्रदेश सरकार इस मामले का संज्ञान लेकर तत्काल किसानों को भुगतान उनके खातों में जमा कराए और तमाम गड़बड़ियों को दुरुस्त कर किसानों को राहत प्रदान करे।
