अवैध रेत खनन बना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती?

रिपोर्टर : लोकेश्वर सिन्हा

गरियाबंद। सरकार किसी भी पार्टी की हो गरियाबंद जिला में अवैध रेत खनन को रोकना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया हैं। तत्कालीन भूपेश सरकार के समय रेत माफियाओं का नग्गा नाच पांच सालों तक चलते रहा और कर्ज में डूबे छत्तीसगढ़ का राजस्व की खुले आम लूट मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में मोदी गारंटी के साथ भाजपा की सरकार है और अभी सत्ता पर काबिज हुए दो माह भी पूरे नही हुए है और रेत माफियाओं का आतंक जिला गरियाबंद में फिर देखने को मिल रहा हैं।

गरियाबंद जिले में अवैध रेत खदान धडल्ले से जारी है।राजिम से लेकर देवभोग तक अवैध रेत खनन से रोजाना प्रशासन को हजारों रुपए की रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है। इसी बीच नेशनल हाइवे के पास पैरी नदी पर अवैध रेत खदान शुरू करने निकासी मार्ग बनाने में लगी एक चेन माउंटेन पर कलेक्टर दीपक अग्रवाल को नजर पड़ी। बीते शनिवार को शाम करीबन 7बजे कलेक्टर राजिम मेले की तयारी का जायजा लेकर लौट रहे थे। तभी मोहेरा घाट में चल रहे अवैधानिक गतिविधि को देख रुक गए। उन्होंने तत्काल गठित टास्क फोर्स को कार्यवाही का निर्देश दिया। अमला रात को पहुंच आधी रात तक मशक्कत कर चैन माउंटेन मशीन को कोतवाली पुलिस के हवाले किया गया। शुरू होने से पहले एक अवैध खदान पर कार्यवाही से रेत माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। वही दूसरी ओर गरियाबंद जिले में लगातार नदी नालो से अवैध रेत खनन के साथ ही उनके खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है, फिर भी अवैध खनन बन्द नहीं हो रहे है और रेत तस्करों के हौसले बुलन्द नजर आ रहे है।

अब सवाल यह है कि जहां एक खदान बंद किया जाता है वहां तीन नए खदान प्रारंभ भी हो रहे हैं इस पर भी प्रशासन को ध्यान रखकर कार्रवाई करनी होगी तभी इन अवैध खनन को रोका जा सकेगा। देखा जा रहा है कि अवैध खनन कर्ता लगातार अपनी राजनीतिक पहुंच और वर्तमान सरकार की बात कहकर फोन द्वारा और मौखिक रूप से प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। और उनकी दबदबा इतना भारी है कि वो लोग माइनिंग के कर्मचारियों पर भी हथियार दिखा कर उन पर हमला कर रहे है।

टास्क फोर्स जप्त कर रही वाहन, मशीन जप्त करने में हो रही नाकाम :

जिले में कोपरा, हथखोज, परसदा, सरकडा में रेत के अवैध खदान आज भी जारी है। जबकि एनीकेट में पानी आने के कारण सिंधोरी, चोबेबंधा दो दिन पहले बंद हुआ है। वही नजदीक जिले धमतरी के डूमरपाली खदान से रेत की निकासी सरकडा से धमतरी जिले के परेवाडीह के लीगल खदान से देर रात अवैध परिवहन जिले के राजिम नवीन मेला मार्ग से निकल रहा है। सभी अवैध खदान में रेत का परिवाहन रात 10 बजे के बाद होता है। रोजाना करीबन 100, 200 सौ से ज्यादा हाईवा नदियों का सीना चीर दौड लगा रहे हैं। कार्यवाही के नाम पर हाईवा की जप्ति हो रही है। लेकिन खदान पुरी तरह से बंद नही हो पा रहा है। कार्यवाही के लिए टास्क फोर्स का गठन भी हुआ है जो वाहन पकड़ रहे, लेकिन ख़दानों में मौजूद मशीनों को बंद कराने में नाकाम साबित हो रहा है।

कूटेना में हुई कुटाई पर कार्यवाही नही :

आपको बताते चलें कि गरियाबंद में अवैध रेत खनन पूरे चरम सीमा पर है। जिले के पाण्डुका थाना क्षेत्र के कूटेना रेत घाट पर तीन चेन माउंटेन मशीन से हो रहे अवैध खनन को रोकने पिछले माह के 29 जनवरी की रात जिला खनिज विभाग का अमला एक निजी स्कॉर्पियो में सवार होकर कूटेना पहुंचे हुए थे। टीम कार्यवाही करती उससे पहले रेत माफिया के गुर्गे खनिज अमला पर हमला कर दिया था। वही बताया जाता है की अवैध खनन से जुड़े लोग हाई प्रोफाइल है, जिन्हें राजनैतिक सरंक्षण प्राप्त हैं।स्कॉर्पियो पर तोड़ फोड़ के बाद चालक व कर्मी की पिटाई की, डर इतना की तोड़ फोड़ किए गए वाहन को झाड़ियों में छुपा रखा गया था। मामले में 15 से ज्यादा लोगो के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया पर…गिरफ्तारी की कार्यवाही बाकी है। सरकारी अमले पर हमले के बाद सीधी घाट में दबिश देने प्रशासनिक अमला असुरक्षित महसूस कर रही है।

रोजाना 200 हाइवा निकल रहा रेत :

महानदी के कोपरा, चौबेबांधा व कूकदा घाट में 7 से ज्यादा मशीन लगी हुई हैं, जो दिन रात रेत का अवैध परिवहन कर रही है।बताया जाता है की इन घाटों की वैधता खत्म होने के बावजूद यहा लगातार अवैध खनन जारी है। कहा जाता है काम में जुड़े सरगना वही है बस सत्ता बदलते ही सेटिंग व सेटिंग के बाद देने वाले कलेकशन का पता बदल गया है।

नदियों के लिए काल बनता अवैध रेत खनन :

प्रकृति ने हमें नदी दी थी जल के लिए लेकिन समाज ने उसे रेत उगाहने का जरिया बना लिया और उसके लिए नदी का रास्ता बदलने से भी परहेज नहीं किया हैं। रेत उत्खनन से जल निधियों के अस्तित्व पर संकट की तरह मंडरा रहे हैं। आज हालात यह है कि कई नदियों में ना तो जल प्रवाह बच रहा है और ना ही रेत।

नदियों का रेत निर्माण कार्य के अनुकूल :

देश की जीडीपी को गति देने के लिए सीमेंट और लोहे की खपत बढ़ाना नीतिगत निर्णय है। अधिक से अधिक लोगों को पक्के मकान देना और नए स्कूल-अस्पताल का निर्माण होना भी आज की जरूरत है, लेकिन इसके लिए रेत उगाहना अपने आप में ऐसी पर्यावरणीय त्रसदी का जनक है जिसकी क्षति-पूर्ति संभव नहीं है। देश में वैसे तो रेत की कोई कमी नहीं है, विशाल समुद्री तट है और कई हजार वर्ग किलोमीटर में फैला रेगिस्तान भी, लेकिन समुद्री रेत लवणीय होती है, जबकि रेगिस्तान की बालू बेहद गोल व चिकनी, लिहाजा इनका इस्तेमाल निर्माण में नहीं होता। प्रवाहित नदियों की भीतरी सतह में रेत की मौजूदगी असल में उसके प्रवाह को नियंत्रित करने का अवरोधक, जल को शुद्ध रखने का छन्ना और नदी में कीचड़ रोकने की दीवार भी होती है। तटों तक रेत का विस्तार नदी को सांस लेने का अंग होता है।

नदी केवल एक बहता जल का माध्यम नहीं होती, बल्कि उसका अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसके तहत उसमें पलने वाले जीव, उसके तट के सूक्ष्म बैक्टीरिया सहित कई तत्व शामिल होते हैं और उनके बीच सामंजस्य का कार्य रेत का होता है। नदियों की कोख को अवैध और अवैज्ञानिक तरीके से खोदने के चलते यह पूरा तंत्र अस्त-व्यस्त हो रहा है। तभी अब नदियों में रेत भी नहीं आ पा रही है, पानी तो है ही नहीं। रेत के लालची नदी के साथ-साथ उससे सटे इलाकों को भी खोदने से बाज नहीं आते।

तो खत्म हो जाएगी रेत :

छत्तीसगढ़ के लिए की गई चेतावनी अब सरकारी दस्तावेजों में भी दर्ज है। कुछ साल पहले राजधानी के आसपास रेत की 60 खदानें थी, प्रशासन ने उनकी संख्या घटा कर दस कर दी। ऐसे में यहां उत्पादन कम है और खपत अधिक है। रायपुर में विकास के कारण आए दिन रेत की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में विशेषज्ञों की चेतावनी है कि समय रहते यदि चेता नहीं गया तो राजधानी से लगी शिवनाथ, खारुन और महानदी में आगामी कुछ वर्षो में रेत खत्म हो जाएगी।

कानून तो कहता है कि ना तो नदी को तीन मीटर से ज्यादा गहरा खोदो और ना ही उसके जल के प्रवाह को अवरुद्ध करो, लेकिन लालच के लिए कोई भी इनकी परवाह नहीं करता।

रेत नदी के पानी को साफ रखने के साथ ही अपने करीबी इलाकों के भूजल को भी सहेजता है। कई बार एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे चुके हैं। लेकिन आज भी पूरे प्रदेश में खेती कार्य के लिए स्वीकृत ट्रैक्टरों से रेत ढोई जा रही है। स्वीकृत गहराई से दोगुनी-तिगुनी गहराई तक पहुंच कर रेत खनन किया जाता है। जिन चिन्हित क्षेत्रों के लिए रेत खनन पट्टा होता है उनसे बाहर जाकर भी खनन होता है। बीच नदी में आधुनिक मशीनों के जरिये खनन आज आम बात है।

आज जरूरत इस बात की है कि पूरे देश में जिला स्तर पर व्यापक अध्ययन किया जाए कि प्रत्येक छोटी-बड़ी नदी में सालाना रेत आगम की क्षमता कितनी है और इसमें से कितनी को बगैर किसी नुकसान के उत्खनित किया जा सकता है। फिर उसी अनुसार निर्माण कार्य की नीति बनाई जाए। उसी के अनुरूप राज्य सरकारें उस जिले में रेत के ठेके दें। इंजीनियरों को रेत के विकल्प खोजने पर भी काम करना चाहिए। आज यह भी जरूरी है कि मशीनों से रेत निकालने, नदी के किस हिस्से में रेत खनन पर पूरी तरह पांबदी हो, परिवहन में किस तरह के मार्ग का इस्तेमाल हो, ऐसे मुद्दों पर व्यापक अध्ययन होना चाहिए। साथ ही नदी तट के बाशिंदों को रेत-उत्खनन के कुप्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास भी होना चाहिए।