भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार इस कानून को मानसून सत्र में ही लाना चाहती थी, लेकिन समय से पहले सत्र समाप्त होने पर ऐसा नहीं हो सका. इस कानून के तहत राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी हो जाएगा. इसके अलावा इन सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग 2 महीने तक सुरक्षित रखनी होगी. जरुरत पड़ने पर यह सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मुहैया कराना होंगे. इसके लिए लोक सुरक्षा कानून का प्रारूप तैयार कर लिया गया है.
अब मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने अध्यादेश के जरिए कानून को लागू करने की तैयारी कर ली है. प्रारूप को परिमार्जन के लिए विधि विभाग को भेजा गया है. इस कानून के तहत राज्य के कॉलेजों, स्कूलों, मॉल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल समेत ऐसे स्थान, जहां 100 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं, वहां संचालकों को सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होंगे. ऐसे संस्थानों के बाहर कैमरे लगाने का खर्च भी संचालकों को उठाना होगा. इस कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई बार पुलिस किसी केस में छानबीन करती है तो पता चलता है वहां कैमरे नहीं लगे थे. लगे भी थे तो रिकॉर्डिंग सुरक्षित नहीं है.
