रायपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश के करीब 1.46 लाख पेंशनभोगी परिवारों को राहत दी है। रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया गया है।
इस फैसले के बाद अब सातवें वेतनमान वाले पेंशनर्स को 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी।
बढ़ी हुई दरें एक जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार बढ़ी हुई दरें एक जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इसका अर्थ है कि पेंशनरों को पिछले महीनों का बकाया (एरियर) भी उनके खातों में भुगतान किया जाएगा। वहीं, छठवें वेतनमान के तहत पेंशन पाने वालों के लिए राहत दर को बढ़ाकर 257 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसमें पांच प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
मासिक आय में लगभग 1,500 से 2,000 रुपये तक की बढ़ोतरी
सरकार के इस फैसले से पेंशनर्स की मासिक आय में लगभग 1,500 से 2,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। यह लाभ केवल मूल पेंशन पर ही नहीं, बल्कि बुजुर्ग और फैमिली पेंशनर्स को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी समान रूप से लागू होगा।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों बुजुर्गों को राहत मिलेगी
पेंशनर संघ लंबे समय से महंगाई के बढ़ते बोझ को देखते हुए राहत राशि बढ़ाने की मांग कर रहा था। महंगाई के इस दौर में सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों बुजुर्गों को राहत मिलेगी।
लोकतंत्र सेनानियों को अब हर माह 8 से लेकर 25 हजार रुपये
राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम, 2026 का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसके तहत लोकतंत्र सेनानियों को अब हर माह आठ हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक की सम्मान निधि दी जाएगी।
राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम, 2026 का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसके तहत लोकतंत्र सेनानियों को अब हर माह आठ हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक की सम्मान निधि दी जाएगी।