बलरामपुर/(शोएब सिद्दिकी) स्वास्थ्य सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं को लेकर किए जाने वाले सरकारी दावों के बीच बलरामपुर जिला अस्पताल से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां रायपुर रेफर की गई महज एक महीने की मासूम बच्चे अबान को समय पर वेंटिलेटर एंबुलेंस नहीं मिल सकी। परिवार करीब चार घंटे तक एंबुलेंस का इंतजार करता रहा, लेकिन मदद पहुंचने से पहले ही मासूम ने दम तोड़ दिया। इस घटना ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था और आपातकालीन एंबुलेंस सेवाओं की उपलब्धता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, बलरामपुर जिला मुख्यालय के दहेजवार में रहने वाले एक परिवार की एक महीने की बच्ची की तबीयत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन बच्ची को रायपुर ले जाने के लिए वेंटिलेटर युक्त एंबुलेंस का इंतजार करने लगे।
बताया जा रहा है कि शाम करीब 7 बजे से परिवार वेंटिलेटर एंबुलेंस मिलने की उम्मीद में बैठा रहा, लेकिन रात करीब 11 बजे तक एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी। इस दौरान परिवार की उम्मीदें हर गुजरते मिनट के साथ टूटती रहीं। आखिरकार वह घड़ी आ गई, जिसका सामना किसी भी माता-पिता को कभी न करना पड़े। समय पर एंबुलेंस नहीं मिल पाने के बीच एक महीने की मासूम की जान चली गई।
सिविल सर्जन ने बताई एंबुलेंस उपलब्ध नहीं होने की वजह
इस संबंध में समय रहते जिला अस्पताल की सिविल सर्जन से बात की गई थी। उन्होंने बताया था कि सभी वेंटिलेटर एंबुलेंस मरीजों को लेकर बाहर गई हुई हैं। वहीं, एंबुलेंस कोऑर्डिनेटर से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि एक एंबुलेंस अंबिकापुर में मरीज को लेकर गई हुई है, जबकि एक एंबुलेंस अस्पताल में खड़ी होने की बात कही गई।
ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब अस्पताल में एंबुलेंस खड़ी होने की जानकारी दी जा रही थी, तो गंभीर हालत में रेफर की गई मासूम को समय पर वेंटिलेटर एंबुलेंस क्यों नहीं मिल सकी? क्या एंबुलेंस की उपलब्धता और उसके संचालन के बीच कोई समन्वय नहीं है? क्या आपातकालीन स्थिति में मरीजों को समय पर सुविधा उपलब्ध कराने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है?
सरकारी सुविधाएं आखिर किस दिन आएंगी काम?
शासन की ओर से मरीजों की जान बचाने और गंभीर मरीजों को बेहतर उपचार के लिए बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एंबुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन जब किसी गंभीर मरीज को रेफर किए जाने के बाद घंटों तक एंबुलेंस का इंतजार करना पड़े और इसी इंतजार में उसकी जान चली जाए, तो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों पर सवाल उठना लाजिमी है।
यह सिर्फ एक एंबुलेंस की अनुपलब्धता का मामला नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की जवाबदेही का सवाल है, जिस पर आम जनता अपनी जिंदगी का भरोसा करती है।
एक मां का दर्द कौन समझेगा?
जिस मां ने अपनी कोख में नौ महीने तक इस बच्चे को पाला, जिसके आने से घर में खुशियां आई होंगी, आज उसी मां की गोद हमेशा के लिए सूनी हो गई। एक महीने की मासूम की मौत का यह दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस परिवार के लिए शायद जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं होगी।
ऐसे में यह मामला प्रशासन के लिए भी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की कसौटी है। सवाल सिर्फ एक परिवार को न्याय दिलाने का नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने का है कि भविष्य में किसी दूसरे परिवार को किसी की जान एंबुलेंस के इंतजार में न गंवानी पड़े।
अब जरूरत है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करें। एंबुलेंस की वास्तविक उपलब्धता, उसके संचालन और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल हो तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि गंभीर मरीजों को रेफर किए जाने पर तत्काल परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध हो।
आखिर सवाल यही है कि अगर जिंदगी बचाने के लिए भेजी जाने वाली एंबुलेंस ही समय पर नहीं पहुंचेगी, तो आम आदमी अपनी जान की उम्मीद किससे करेगा?