देहरादून। लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी सरगर्मी के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने भाजपा-कांग्रेस सहित 14 अन्य दलों को नोटिस थमा दिया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग की नोटिस पर कार्रवाई नहीं की तो पंजीकरण भी खतरे में पड़ सकता है। वहीं, रजिस्ट्रेशन पर संकट मंडराने के बाद राजनीतिक दल आगामी दिनों में चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।
दरअसल हिमाचल प्रदेश निर्वाचन आयोग ने ऑडिट रिपोर्ट और आयकर विवरण नहीं देने पर भाजपा-कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट जमा करने को कहा है। चुनाव आयोग ने बीते अक्टूबर में ही सभी दलों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की ऑडिट और आईटीआर रिपोर्ट जमा करने को कहा था, लेकिन कई नोटिस के बाद भी अब तक सिर्फ दस दलों ने ही ऐसा किया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने शेष सभी दलों को 15 दिन के अंदर दोनों रिपोर्ट जमा करने को कहा है, ऐसा नहीं करने पर दलों का पंजीकरण खतरे में पड़ सकता है।
बता दें कि निकाय चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह के आधार पर होते हैं, इसके लिए राजनैतिक दलों को राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपना पंजीकरण करवाना पड़ता है। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के पास कुल 24 दल अलग- अलग श्रेणी में पंजीकृत हैं।
इन्हें मिला नोटिस
भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल (सेक्यूलर), अखिल भारतीय गोरखा मोर्चा पार्टी, देवभूमि पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी उत्तराखंड, उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच, खुसरो सेना पार्टी, भारतीय अंतोदय पार्टी, उत्तराखंड पर्वतीय विकास पार्टी, भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी, मानव दल, राज्य स्वराज पार्टी।
