रायपुर। प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 246 करोड़ 54 लाख रुपये के 3,189 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय कार्यसमिति की बैठक में प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। बैठक में जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े कार्यों पर चर्चा हुई।
कुपोषण प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के बच्चों के लिए 185 पालना-घर शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों के साथ कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों के लिए दो वर्ष की अवधि में बहुभाषी शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार करने को स्वीकृति दी गई।
संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए पायलट प्रोजेक्ट भी मंजूर
जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक-सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए पायलट प्रोजेक्ट भी मंजूर किया गया। इसके अलावा पेयजल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्राम एवं समुदाय विकास, खेलकूद, पशुपालन और आय सृजन से जुड़े कार्यों को भी स्वीकृति दी गई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को मंजूर कार्यों को गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में आदिम जाति विकास विभाग के सचिव भुवनेश यादव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया आदि अधिकारी मौजूद थे।
राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों की समीक्षा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के 22 और 23 अक्टूबर के प्रस्तावित प्रदेश प्रवास की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव विकासशील ने गुरुवार को मंत्रालय में समीक्षा बैठक ली। राष्ट्रपति का रायपुर और जगदलपुर दौरा प्रस्तावित है। मुख्य सचिव ने सुरक्षा, प्रोटोकॉल, आवास, स्वास्थ्य और परिवहन व्यवस्था निर्धारित मापदंडों के अनुसार करने के निर्देश दिए।
संस्कृति विभाग को प्रवास का नोडल विभाग बनाया गया है। रायपुर में लोकभवन और बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम और जगदलपुर में लालबाग मैदान में मुरिया दरबार और बस्तर दशहरा कार्यक्रम में राष्ट्रपति के शामिल होने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों को व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई है।