भूपेश बतायें 5 साल में कांग्रेस की जेब में कितने पैसे डाले?
रायपुर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा किसान सम्मेलन में लगाए गए आरोपों का कड़ा जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से अब तक महिलाओं को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया। 30 साल से महिला आरक्षण बिल कांग्रेस की वजह से लटका रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में यह कदम उठाया है और इस पर भी कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस ने राज्यसभा में जो महिला आरक्षण बिल पारित कराया था, वह किसी काम का नहीं था। मोदी जी ने संसद के दोनों सदनों में जो महिला आरक्षण विधेयक पारित कराया है, वह स्वयं में संपूर्ण है। सुनिश्चित किया गया है कि देश की महिलाओं को उनका हक मिले।
श्री साव ने कहा कि यह बात सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि कोई भी निर्णय एकदम से लागू नहीं किया जा सकता। एक प्रक्रिया के तहत ही देश चलता है। कांग्रेस संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं में भरोसा करती ही नहीं है। उसके नेताओं और एक परिवार विशेष के लिए वह एक अलग संविधान की कल्पना करते हैं। भाजपा की सरकार संविधान के अनुसार काम करती है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने जो आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस नेताओं के पीछे सारी जांच एजेंसियों को लगा दिया है तो सवाल उन्हें कांग्रेसियों से करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा। यदि जनता का धन चुराएंगे तो ऐसा करने वाले कहां जाएंगे? उन्हें करनी का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। जैसा किया है कांग्रेसियों को वैसा दंड कानून देगा। हम कानून पर भरोसा करते हैं, इसलिए सारे मामले पूरी पारदर्शिता के साथ कानून के हवाले किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि केंद्रीय एजेंसियों के छापों में क्या क्या मिला है और जो गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें कई महीनों बाद भी अदालत से जमानत नसीब नहीं हुई है। इसका मतलब स्पष्ट है कि भ्रष्टाचारियों और उनके भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसा गया है। यह छत्तीसगढ़ के हित में है। छत्तीसगढ़ की जनता के हित में है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने आरक्षण के नाम पर धोखा दिया है। खड़गे जी जिस वर्ग से आते हैं, उस वर्ग का आरक्षण 16 प्रतिशत से घटकर 13 प्रतिशत करने का इरादा किसका है? भूपेश बघेल सरकार ने जो विधेयक पारित कराया, उसमें अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण में कटौती कर दी। भूपेश बघेल सरकार ने आरक्षण विधेयक में जानबूझकर ऐसे पेंच फंसाए हैं कि न तो आदिवासियों को आरक्षण का लाभ मिल पाए, न पिछड़े वर्ग को इसका लाभ मिल पाए और न ही अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल पाए। आरक्षण का आधार क्वांटिफ़ाएबल डाटा होता है लेकिन कांग्रेस की सरकार ने तो यह डाटा न राज्यपाल को सौंपा और न ही विधानसभा के पटल पर रखा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भूपेश बघेल से पूछना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण के नाम पर उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और सामान्य हर वर्ग की जनता के साथ छलावा क्यों किया?
