देवभोग @ देवीचरण ठाकुर। राज्य में कुल 146 विकासखंड में से 85 विकासखंड अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है,यहां पर 80 लाख आदिवासी जनजाति निवास करते हैं परंतु राजनीतिक दुराग्रह के कारण केवल वोट बैंक तक ही सीमित है,यह कांग्रेस सरकार की देन है। यह आरोप अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भागीरथी माझी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाया।
ज्ञात हो कि इसी माह चलने वाली विधानसभा सत्र के दरम्यान आदिवासी जनजाति समाज के बेरोजगार नव युवक का प्रदर्शन प्रदेश में शर्मसार करने के प्रमाण है,ऐसी.एस.टी वर्ग सड़क पर उतरना पड़ रहा है। अनारक्षित वर्ग के लोगों को आरक्षित ग्रेड में नवाजा दिए जा रहा है। फर्जी एवं नकली आदिवासियों को सरकार के द्वारा संरक्षण देकर हम असली आदिवासियों के साथ पक्षपात एवं अन्याय कर रही। इससे स्पष्ट है कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है हमें अनदेखी किया जा रहा है,जो असहनीय है।
भागीरथी माझी का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार को प्रदेश में 5 वर्ष होने को है उनके द्वारा के द्वारा हमारे आदिवासी एसटी एससी समाज को छला की जा रहा है,इसलिए वाद्य होकर ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जांच कमेटी द्वारा भी फर्जी प्रमाणपत्र धारियों को सिर पर ताज पहनाया जा रहा है। जो निंदनीय है इससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश के कांग्रेस सरकार आदिवासी विरोधी मानसिकता का परिचय देता है।
