हमर प्रदेश/राजनीति

छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य संगठन ने आउटसोर्सिंग ,ठेका प्रथा भर्ती पर एक कम्पनी को अवैध रूप से भर्ती के नाम पर रूपए लेते रंगे हाथ पकड़ा, राज्यपाल से की शिकायत, जाँच की माँग

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य संगठन के योगेन्द्र देवांगन के अनुसार ठेका प्रथा भर्ती में भव्य हेल्थ केयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड जो की रायपुर राजधानी के अवंती विहार में छःग़ प्रदेश के गरीब आदिवासी ग्रामीण बेरोज़गारो को स्थायी भर्ती सरकारी प्रोजेक्ट बोल कर मोटी रक़म लेकर की जा रही वेटनरी डाक्टर एवं पैरामेडिकल वेटनरी असिस्टेंट ,एवं ड्राइवर ,कॉल सेंटर के रूप से 12,13,14 जुलाई एवं 23 जुलाई तक वॉक इन इंटर्व्यू हज़ारों की संख्या में बेरोज़गार मौजूद थे उसके बाद भी गुप्त तरीक़े से पैसा चालीस हज़ार से पचास हज़ार एजेंट के माध्यम से लिया जा रहा है और पोस्ट के पद एवं कार्यस्थल ज़िला समय भी अभ्यार्थियों के मूलनिवासी अनुसार निर्धारित नहीं है।

संगठन प्रदेश पदाधिकारी योगेन्द्र देवांगन ने कम्पनी के प्रबंधक से चर्चा में बताया कि सरकार के नियमानुसार ना ही गुमाश्ता पाया गया , ना ही सरकार से मान्यता प्राप्त कोई भी दस्तावेज! ना ही फ़ायर सेफ़्टी व्यवस्था अभ्यार्थी भरी धूप में बाहर खड़े थे पानी से लेकर पंडाल तक कोई भी व्यवस्था नही की गई किराया के मकान में कम्पनी चलाया जा रहा है। इस कम्पनी का कोई ठिकाना नही और एजेंट रख कर बेरोज़गारो से मोटी रक़म ली जा रही है। हाल ही में इन्होंने 90 पोस्ट मोबाइल केयर यूनिट के लिए लिए थे, जिसमें से जो व्यक्ति ने पैसा दिया उसी को नौकरी दी गई और उनसे कहा की कोई भी अगर बाहर कुछ शिकायत करता है की उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जो कि ज़िला प्राथमिकता भी नही दी जा रही, जिससे अभ्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऎसे कम्पनी को तत्काल निरस्त कर ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा सरकार के मापदंड अनुसार भर्ती लिया जाएँ । अध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने बताया कि सरकार आउटसोर्सिंग भर्ती ,ठेका प्रथा बंद कर नियमित स्थायी रोज़गार की बात कर रही पर यहाँ ना स्थायी रोज़गार मिला रहा ना ही नियमित स्थायी भर्ती सरकार समस्त विभाग में प्रदेश में नियमित भर्ती निकाले जिससे बेरोजगारो के साथ अन्याय ना हो! देवांगन ने बताया कि अगर जल्द इस मामले पर कार्यवाही नही होती तो प्रेस वार्ता कर प्रदेश स्तर में इस ठेका भर्ती का विरोध किया जाएगा, जिसका ज़िम्मेदार शासन प्रशासन होगा।

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