इस बजट में ग्रामीण व शहरी विकास का अद्भुत संतुलन : सांसद रूपकुमारी चौधरी
रिपोर्टर : देवीचरण ठाकुर
मैनपुर। भारतीय जनता पार्टी की सांसद रूपकुमारी चौधरी ने केंद्र की राजग सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट को गाँव, गरीब, किसान, युवाऔर महिलाओं के सर्वतोमुखी विकास का नया अध्याय निरूपित किया है। चौधरी ने कहा कि बजट प्रावधानों में ऐसा मिश्रण कम ही देखने को मिलता है, जहाँ एक तरफ गरीबी कम करने के उपाय हों, वहीं दूसरी तरफ मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत देने की बात भी हो। समाज के सभी वर्गों की मदद और उन्नति के लिए पर्याप्त प्रावधान के साथ-साथ ग्रामीण व शहरी विकास का अद्भुत संतुलन इस बजट में दिखाई दे रहा है।
भाजपा सांसद चौधरी ने ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए, कृषि क्षेत्र में उन्नति के लक्ष्य और सिंचाई के लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए 109 फसलों पर फोकस करने के साथ-साथ दलहन, तिलहन और सब्जी की पैदावार पर नई घोषणाएं करके अन्नदाताओं की खुशहाली का पक्का इंतजाम करने के लिए प्रभानमंत्री मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है। चौधरी ने कहा कि जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत का संकल्प केंद्र सरकार की आदिवासियों के उत्थान की प्रतिवद्धता को व्यक्त करता है, जिससे देशभर के 63 हजार गांवों के 5 करोड़ आदिवासी लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार ने युवाओं के रोजगार और कोशल उन्नयन एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और नए रोजगार पर 2 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ केंद्र सरकार ने युवा प्रतिभाओं की पूरी चिंता की है।
चौधरी ने कहा कि गरीबों के लिए जहां मुफ्त राशन योजना जारी रखने की घोषणा की गई है, वहीं महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण की संकल्पना को व्यापकता प्रदान कर केंद्र सरकार ने अपने प्रस्तुत बजट में महिलाओं के उत्थान के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करके नारी उत्थान की अपनी प्रतिबद्धता को साकार किया है। लघु और मध्यम उद्योगों के लिए किए गए प्रावधानों का स्वागत करते हुए चौधरी ने कहा कि इससे आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प पूर्ण होगा। 3 करोड़ नए पीएम आवास और मजदूरों के लिए नई हाऊसिंग स्कीम की घोषणाओं के साथ ही केंद्र सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, बाढ़ व जलभराव नियंत्रण जैस विषयों को भी बजट में शामिल कर समूचे देश के गांवों से लेकर बड़े शहरों तक की चिंता की है। टीडीएस के नियमों को सरल करने, आयकर में टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन में की गई बढ़ोत्तरी का स्वागत करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि अमृतकाल का यह बजट हर मायने में संतुलित और महत्वपूर्ण है।
भाजपा सांसद चौधरी ने कहा कि केंद्र के इस बजट प्रस्ताव की 9 प्राथमिकताएं हैं। इस बार के बजट में कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा के अलावा गरीब, महिला, किसान, युवा पर बजट में फोकस किया गया है। एक ओर जहाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है, ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चौधरी ने कहा कि सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना लाई जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, इससे एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली मिल सकेगी।
इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए मकानों का ऐलान ग्रामीण विकास के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रूपए की गई है, इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और भारत एक आत्मनिर्भर व विकसित देश के रूप में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएगा।
