अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी ने चयनित विषय पीएम आवास व श्रम विभाग के संबंल की विस्तृत समीक्षा की
रिपोर्टर : सुभाष मिश्रा
रीवा। सपना त्रिपाठी अपर कलेक्टर रीवा एवं प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर को समय 2.00 बजे से कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग क्रमांक 1 व 2 रीवा, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं बी.सी. आवास, एस.बी.एम. की बैंठक जिला पंचायत रीवा के सभागार में आयोजित की गयी। जिसमें मुख्य रूप से निम्नंलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गयी एवं चर्चा के दौरान निम्नानुसार निर्देश दिए गए :
1. समाधान आनलाईन कार्यक्रम हेतु चयनित विषय पीएम आवास एवं श्रम विभाग के संबंल की विस्तृत समीक्षा की गई तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को समाधान में चयनित उक्त योजनाओं के लंबित शिकायतों को संतुष्टी पूर्वक निराकरण के निर्देश दिये गये।
2. मनरेगा योजनान्तर्गत लेबर बढाये जाने, नान वर्किंग ग्राम पंचायतों की समीक्षा की गई तथा महिला मेट के श्रमिक नियोजन बढाये जाने के निर्देश दिये गये।
3 जलदूत की समीक्षा की गई एवं सभी ग्राम पंचायतों के जीआरएस के माध्यम से कुओं में पानी कितना है की फोटो खींच कर पोर्टल पर अपलोड कराये जाने के निर्देश दिये गयें।
4. अमृत सरोबर एवं गौशाला के अपूर्ण कार्यो की समीक्षा की गई तथा निर्देशित किया गया कि अपूर्ण गौशाला एवं अमृत सरोबर को 15 दिवस के अंदर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही अमृत सरोबर को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराये जाने के निर्देश दिये गये।
5. पेमेंट रिजेक्शन, टाइमिली पेमेंट, पेंडिग मस्टररोल की समीक्षा की गई तथा निर्देश दिये गये की शासन के नियमानुसार समय-सीमा में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
6. प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लंबित आधार सीडिंग शतप्रतिशत कराये जाने एवं हितग्राहियों के कटेगरीवार चयन कर प्लान बनाकर 15 दिवस के अन्दर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. आवास प्लस के शेष हितग्राहियों को प्रथम किस्त जारी नही होने के संबंध में समीक्षा की गई। जो हितग्राही भूमिहीन है उनको शासन के निर्देशानुसार भूमि आवंटन कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा डी.बी.टी. के शेष हितग्राहियों को बैंक के माध्यम से डी.बी.टी. का कार्य प्राथमिता में कराया जाना सुनिश्चित करंे।
8. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत समुदायिक स्वच्छता परिसर, ओडीएफ प्लस माॅडल एवं शौंचालय विहीन परिवारों को चिन्हांकन कराये जाने के निर्देश दिये गये।
9. सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा की गई तथा 50 दिवस एवं 100 दिवस की लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर संतुष्टी पूर्वक बंद कराये जाने के निर्देश दिये गये।
