एक नक्सल दंपति ने एसपी प्रभात के समक्ष बिना हथियार के किया आत्मसमर्पण, 5 लाख का था ईनाम
नारायणपुर। शासन की नीतियों से प्रभावित होकर प्रतिबंधित माओवादी संगठन कुतुल एरिया कमेटी के एक नक्सल दंपति ने नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की नक्सल उन्मूलन नीति के तहत 25-25 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया गया है। सरकार ने उनपर कुल 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था।
मिली जानकारी के अनुसार, संगठन के सप्लाई टीम का कमांडर सोनवा उर्फ डोसेल सलाम और कोडलियार जनताना सरकार स्कूल विभाग सदस्या आरती सलाम ने आत्मसमर्पण किया है। सोनवा संगठन में पिछले 13 साल से और आरती पिछले 9 साल से काम कर रही थी। अब दंपत्ति पुर्नवास नीति के तहत नया जीवन शुरू कर रहे हैं।
युवाओं को बरगलाकर संगठन में शामिल करते हैं नक्सली
नक्सलियों ने क्षेत्र के युवक-युवतियों को शासन-प्रशासन के खिलाफ भड़काकर, जल-जंगल-जमीन के नाम से भोले-भाले आदिवासियों को बहकाकर और संगठन में नहीं जुड़ने पर गांव से भगाने की धमकी देकर जबरन संगठन में शामिल कर अपनी खोखली विचारधारा के साथ इनका शोषण किया जाता रहा है। नारायणपुर पुलिस ने माओवादी की खोखली विचारधारा से ग्रामीणों को मुक्त कराने और क्षेत्र में विकास कराने के उद्देश्य से ‘माड़ बचाव’ अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र में सघन नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है।
पुलिस का एंटी नक्सल अभियान लगातार जारी
नारायणपुर पुलिस लगातार क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रही है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल उन्मूलन नीति/नियत नेल्लानार का भी क्षेत्र में वृहत रूप से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। माड़ क्षेत्र में नवीन कैम्प स्थापित होने से विकास कार्यें में तेजी आई है। साल 2024 से सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के गढ़ क्षेत्रों में आक्रामक रणनीति के तहत नक्सल विरोधी अभियान संचालित कर माओवादी संगठन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जिससे माओवादियों में भय का माहौल बना हुआ है।
एसपी प्रभात कुमार ने लोकल कैडरों से पुर्नवास की अपील की
पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने नक्सल संगठन से जुड़े लोकल कैडरों से अपील किया है कि, वे भय मुक्त होकर आत्मसमर्पण कर शासन की पुर्नवास योजना का लाभ लें और समाज की मुख्यधारा में जुड़कर नए जीवन की शुरूवात करें। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की ‘नक्सल उन्मूलन नीति’ के तहत सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी।
