न्यूज़ डेस्क। छत्तीसगढ़ संकुल समन्वयक शिक्षक संघ प्रदेश उपाध्यक्ष रामचंद्र सोनवंशी विज्ञप्ति में बताया है कि राज्य सरकार का 8% डीए देने के मामले में चुप्पी ठीक नहीं है। यह सबको पता है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी लाभ के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए डीआर जरूर देगी, परंतु जैसा पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने ब्यूरोक्रेट के जब सलाह पर एरियर हजम किया।
उसी तरह जुलाई 23 से मिलनेवाली एरियर को वर्तमान सरकार भी हजम करना चाहती है, इसलिए यह सरकार भी ब्यूरोक्रेट सलाह पर डीए डीआर को देने में जानबूझकर विलम्ब कर रहे है।लेकिन इस विलम्ब के कारण और एरियर हजम करने से लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए छत्तीसगढ संकुल समन्वयक शिक्षक संघ जुलाई 23 से एरियर सहित डीए डीआर देने का आदेश जारी कर देना चाहिए ताकि लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना न पड़े।
विधान सभा चुनाव के दौरान डॉ रमन सिंह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर डीए डीआर देने को कहा था, वर्तमान वित्तमंत्री ओ पी चौधरी ने बार बार सरकार बनने पर कर्मचारियो को डीए डीआर देने की बात की थी। इसके अलावा भी कई बड़े भाजपा नेताओ ने भी इसका समर्थन किया था। सबसे बड़ी बात मोदी की गारंटी में यह बात है, कि राज्य में सरकार बनने पर भाजपा राज्य में कर्मचारियों व पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान डीए डीआर का भुगतान करेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बने कई महीने हो चुके है, परंतु मोदी की गारंटी में कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए डीआर का अता पता नहीं है।
मोदी की गारंटी की दम भरनेवाली सरकार के नुमाइंदे इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। अब तो हद हो गई जुलाई 23 से 4% प्रतिशत डीए डीआर का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है और अब केन्द्र सरकार ने जनवरी 24 से 4% प्रतिशत डीए डीआर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए घोषित कर दिया है परंतु राज्य सरकार में अब तक कोई हलचल नहीं दिखाई दे रहा है। वो क्या करनेवाली है।
जारी विज्ञप्ति छत्तीसगढ़ संकुल समन्वयक शिक्षक संघ प्रांत उपाध्यक्ष रामचंद्र सोनवंशी ने मांग किया है कि कर्मचारियों को डीए डीआर की 8% प्रतिशत की किस्त एरियर सहित तुरंत आदेश करने की मांग किया है।
