रायपुर। झीरम घाटी हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, झीरम नक्सल हमले की जाँच पर NIA की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ पुलिस के इस मामले की जाँच करेगी। बता दें 25 मई 2013 को नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमे नेता कार्यकर्ताओं समेत 32 लोगो की हत्या हुई थी।
वहीं इस मामले में सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने कहा कि इस हत्याकांड की जांच का जिम्मा एनआईए को दी गई, इस जांच में हत्याकांड का षड्यंत्र वाला हिस्सा शामिल ही नही था, कांग्रेस की सरकार बनी तब सबूत के आधार पर छग पुलिस ने जांच शुरू की, पर एनआईए ने इसके खिलाफ याचिका दायर की, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है. अब छग पुलिस इस अपराधिक षड्यंत्र की जांच करेगी।
कौन है इस षड्यंत्र के पीछे
उन्होंने आगे कहा कि, केंद्र की भाजपा सरकार आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रही है, कौन है इस षड्यंत्र के पीछे, इस मामले में पहला चालन 2014 में पेश हुआ. दो चलान में गणपति और रमन्ना का जिक्र नहीं है, जबकि ये झीरम कांड के सबसे बड़े आरोपी थे, एनआईए ने ये नाम किसके कहने पर हटाया। दिसंबर 2016 में बीजेपी सरकार ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा था। 2018के चुनाव हो गए तब भी सीबीआई जांच पर पूर्व सरकार चुप रही। सीबीआई ने इस मामले में जांच से मना किया था जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने छुपाया था।
विनोद वर्मा ने सवाल दागते हुए कहा कि, अब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया इससे छग पुलिस तो मामले की जांच करेगी, पर षड्यंत्र किसने रचा, रमन सिंह ने किसके कहने पर सीबीआई जांच की बात छुपाई, धरमलाल कौशिक क्यों कार्रवाई के विरुद्ध कोर्ट गए।
