कवर्धा। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व और प्रयासों से कबीरधाम जिले की तस्वीर बदलने लगी है। मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय ने 13 जून को 180 दिन अर्थात 6 माह पूर कर लिया है। इस छह माह में कबीरधाम जिले में उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा के अथक प्रयासों से जिले की बहुप्रतिक्षित मांगों के साथ जन सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिचाई, तेन्दूपत्ता, कृषि, लघुवनोपज, पुल-पुलिया, सड़क आवागमन की सुविधाएं और कबीरधाम जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा परिवारों को आवास, शिक्षा,रोजगार जैसी बुनियादी और मूलभूत सुविधाएं देने की ओर कबीरधाम तेजी से प्रगति की राह पर बढ़ चला है।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों और पहल से कबीरधाम जिले में बरसो पुरानी मांग जनसुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए डोंगरगढ़-कवर्धा-कटघोरा रेलालाईन के लिए किए गए मांग पर मुहर लगी और पहले ही बजट में 300 करोड़ रूपए का प्रवधान इसके लिए किया। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने इसके लिए राज्य सरकार की पहली बजट में ही तीन सौ करोड़ का प्रावधान रखकर जनआकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हुए है। इसके आलावा नगर पंचायत पिपरिया में 1 करोड़ की लागत से नवीन अद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था के निर्माण होने से युवाओं को रोजगारमुखी प्रशिक्षण प्राप्त होगा। कवर्धा जिले में आईटीआई, महिला, सायबर थाना, जनमन के तहत सड़कों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान दिया है। कवर्धा का जिला चिकित्सालय आर्दश जिला चिकित्सालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले के विकास की कड़ी को आगे बढाते हुए ग्राम कुरूआ में 118 करोड़ 24 लाख 16 हजार रूपए की लागत से 154 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विशेष पिछड़ी जनजाति विकासखंड बोड़ला और पंडरिया के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत स्वीकृत 47 सड़क, 186 किलोमीटर के निर्माण के लिए 135 करोड़ 72 लाख 84 हजार रूपए की स्वीकृत कार्यो का शिलान्यास किया है। इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जरूरत मंद लोगों का आवास भी पूर्ण होगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से कबीरधाम जिला विकास की मुख्यधारा से जुड़कर सुशासन के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री साय की सरकार ने शपथ ग्रहण 13 दिसंबर 2023 के बाद 15 अप्रैल 2024 मात्र 04 माह 02 दिन में ही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, रणनीति को मुर्त देते हुए अहम फैसले लिए है।
प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जिले में निवासरत् विशेष पिछड़ी बैगा जनजातियों के जीवन स्तर को सुधारने और मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कार्य किए जा रहे है। उनके पक्के मकान के लिए 7 हजार से अधिक आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके साथ अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जा रहे है। साय सरकार ने आवासहीन और जरूरतमंद परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, किसानों को धान की बोनस राशि, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी, महतारी वंदन योजना से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं को हर माह एक-एक हजार रूपए देने जैसे अनेक निर्णयों पर क्रियान्वयन किया है। जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में माओवाद उन्मूलन के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इसके लिए जिले में 06 पुलिस बेस कैंप भी खोले गए है। महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना, रामलला दर्शन योजना, उद्यम क्रांति योजना जैसी कई अभिनव योजनाओं की शुरूआत हुई है।
जिले में 07 हजार से अधिक आवास स्वीकृत
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने स्वीकृति दे दी। इसके लिए 12 हजार 168 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (प्रधानमंत्री -जनमन) वर्ष 2023-24 अंतर्गत 7142 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने स्वीकृति प्रदान की गई है।
13 लाख किसानों को धान का बोनस
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश के किसानों को गारंटी दी थी कि सरकार बनने पर राज्य के किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस, सुशासन दिवस पर कबीरधाम जिले के 86 हजार 363 किसानों के बैंक खाते में 119 करोड़ 23 लाख 07 हजार रूपए का बकाया धान बोनस अंतरित कर इस गारंटी को भी पूरा किया है।
जिले की 02 लाख महिलाओं का वंदन
महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में राशि अंतरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वर्चुअल उपस्थिति में 10 मार्च 2024 को हुआ। महतारी वंदन योजना अंतर्गत कबीरधाम जिले के 2 लाख 55 हजार 341 पात्र महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। अब तक 4 किस्त के माध्यम से 102 करोड़ 13 लाख 64 हजार रूपए सीधे पात्र हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित किया गया है।
सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने जिले के विकास की कड़ी को बढ़ाया आगे
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले के विकास की कड़ी को आगे बढाते हुए ग्राम कुरूआ में 118 करोड़ 24 लाख 16 हजार रूपए की लागत से 154 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री साय ने मछली पालन और उद्यान विभाग के हितग्राही मूलक योजना अंतर्गत 1 करोड़ 50 लाख 30 हजार रूपए की सामाग्री का वितरण किया।
3100 रूपए में धान की खरीदी
साय सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदने की गारंटी को पूरा करते हुए जिले के 1 लाख 10 हजार 668 किसानों से 6 लाख 1 हजार 565 में. टन धान का क्रय किया है। सरकार ने किसानों के खाते में धान खरीदी का 1318 करोड़ 17 लाख 98 हजार रूपए की राशि अंतरित की है।
तेन्दूपत्ता संग्रहण दर अब 5500 रूपए
राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अब 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। चालू तेंदूपत्ता सीजन से ही जिले के 33 हजार 999 तेंदूपत्ता संग्राहकों को योजना का लाभ मिल रहा है। संग्राहकों के लिए राज्य सरकार द्वारा चरण पादुका योजना भी शुरू की जाएगी, साथ ही उन्हें बोनस का लाभ भी दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत स्वीकृत 47 सड़कों का किया गया शिलान्यास
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति विकासखंड बोड़ला और पंडरिया के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत स्वीकृत 47 सड़क, 186 किलोमीटर के निर्माण के लिए 135 करोड़ 72 लाख 84 हजार रूपए की स्वीकृत कार्यो का शिलान्यास किया है। इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जरूरत मंद लोगों का आवास भी पूर्ण होगा।
प्रधानमंत्री जनमन योजना में 256 विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बाहुल ग्राम शामिल
पीएम जनमन योजना के तहत जिले के इन दोनों विकासखण्ड के 256 विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बाहुल ग्रामों को शामिल किया गया है। जिसमें बोडला विकासखण्ड के 179 ग्राम और पंडरिया विकासखण्ड के 77 ग्राम शामिल है। पीएम जनमन योजना के तहत 9 केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम में 11 अलग-अलग बुनियादी एवं मूलभूत सुविधाओं के लिए विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा गावो में पक्के घर का प्रावधान, संपर्क सड़के, नल से जल, समुदाय आधरित पेयजल, मोबाईल मेडिकल यूनिट, छात्रावासों का निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषण, बहु-उद्देशीय केन्द्रों का निर्माण, घरों का विद्युतीकरण गिड तथा सोलर पावर माध्यम से, वनधन केन्द्रों की स्थपना, इंटरनेट तथा मोबाईल सर्विस की उपलब्धता, अजीविका संवर्धन के लिए कौशल विकास कार्यों को शामिल किया गया है।
रामलला दर्शन योजना-
छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को अयोध्या में विराजमान रामलला के दर्शन हेतु निःशुल्क आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना संचालित की जा रही है। शासकीय व्यय में अब तक हजारों दर्शनार्थी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भेजे जा चुके हैं।
भर्ती में युवाओं को पांच वर्ष की छूट-
युवाओं की बेहतरी के लिए राज्य सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 2028 तक आयु सीमा में 05 वर्ष छूट का लाभ मिलेगा।
यूपीएससी की तर्ज पर होगी पीएससी-
यूपीएससी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए यूपीएससी के पूर्व चेयरमेन प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया गया है। पीएससी की घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है।
पांच शक्तिपीठों का होगा विकास-
राज्य की 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। शक्तिपीठों के विकास के लिए चारधाम की तर्ज पर 1000 किलोमीटर की परियोजना शुरू की जाएगी। ग्रामीण घरों को नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना-
राज्य में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू करते हुए बजट प्रावधान भी कर दिया है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है।
अधोसंरचना और कनेक्टीविटी पर जोर-
राज्य में सड़क, रेल और हवाई यातायात की सुविधाओं के विस्तार का काम भी शुरू हो चुका है। बिलासपुर और जगदलपुर से नयी उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। जशपुर और बलरामपुर हवाई पट्टी के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान कर दिया गया है। अंबिकापुर और जगदलपुर हवाई अड्डों में भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
गरीबों के लिए मुफ्त राशन-
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के गरीब परिवारों को 05 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 34 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कबीरधाम जिले में 02 लाख 64 हजार गरीब परिवारों को 05 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए भी बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है।
राजिम कुम्भ कल्प की पुनः शुरूआत-
राज्य की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए राजिम मेले का आयोजन पुनः उसके व्यापक स्वरूप में राजिम कुंभ कल्प के रूप में शुरू कर दिया गया है। बस्तर में प्राचीन काल से चले आ रहे अनेक ऐतिहासिक मेलों को भी शासकीय संरक्षण और सहायता दी जा रही है।
रायपुर में आईटी हब बनाने का काम शुरू-
रायपुर को आईटी हब बनाने का काम शुरू हो गया है। हाल ही में 2 आईटी कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है, उन्हें फर्नीस्ड बिल्डअप एरिया भी उपलब्ध करा दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार नवा रायपुर को बेंगलुरू की तर्ज पर आईटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है।
शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना-
राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के दो बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर (सिम्स) में भवन के विस्तार और सुविधाओं के विकास का काम शुरू कर दिया गया है।
आईआईटी की तर्ज पर प्रौद्योगिकी संस्थान-
राज्य में उच्च शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। आईआईटी की तर्ज पर राज्य के जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन की स्थापना की जाएगी।
राज्य-राजधानी क्षेत्र का विकास (एससीआर)-
ऱाष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास योजना की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के विकास के लिए विस्तृत योजना बनाने का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर-
राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए बजट में पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता के लिए खनिज परिवहन हेतु ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई है। इससे राज्य को मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी।
आर्थिक सलाहकार परिषद –
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श करने तथा देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिस को राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया है।
