रायपुर: सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 में एक बार की छूट दी गई है। वित्त विभाग ने भी भर्ती को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दिव्यांग छात्रों के हित में निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने तय किया कि इस बार चयन परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती की जाएगी। वहीं, सरकारी कर्मचारियों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव मंगाए जाएंगे।